विशेष विषय – सहकारी संघवाद
Page 3 – चुनौतियाँ एवं समकालीन विवाद

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🔹 1️⃣ राजस्व असंतुलन (Fiscal Imbalance)

भारतीय संघवाद में केंद्र के पास अधिक कराधान शक्तियाँ हैं, जबकि राज्यों के पास व्यय संबंधी अधिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। इससे "ऊर्ध्वाधर असंतुलन" (Vertical Imbalance) उत्पन्न होता है।

जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति सीमित हुई, जिससे मुआवज़ा भुगतान पर विवाद सामने आए।

🔹 2️⃣ अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति केंद्र के पास है। अतीत में इसका राजनीतिक उपयोग संघीय संतुलन पर प्रश्न उठाता रहा है।

महत्वपूर्ण केस: एस.आर. बोम्मई मामला – संघवाद की सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक निर्णय।

🔹 3️⃣ नीति एवं प्रशासनिक टकराव

• कृषि कानूनों पर मतभेद
• राज्यपाल की भूमिका पर विवाद
• सीबीआई/ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग

इन मुद्दों से केंद्र-राज्य विश्वास संबंध प्रभावित होते हैं।

🔹 4️⃣ समकालीन बहस

क्या भारत "सहकारी संघवाद" से "प्रतिस्पर्धी संघवाद" की ओर बढ़ रहा है? नीति आयोग राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, लेकिन सहयोग और समन्वय बनाए रखना भी आवश्यक है।

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 मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण

• संघवाद – संविधान की मूल संरचना का हिस्सा
• वित्तीय असंतुलन और सुधार
• न्यायपालिका की भूमिका
• राजनीतिक सहमति की आवश्यकता

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