विशेष विषय – सहकारी संघवाद
Page 2 – संवैधानिक ढांचा एवं संस्थागत तंत्र

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🔹 1️⃣ संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद 246: केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन।
• सातवीं अनुसूची: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
• अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद की स्थापना।
• अनुच्छेद 280: वित्त आयोग का प्रावधान।

संविधान संघीय ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, लेकिन भारतीय संघवाद "केंद्र की ओर झुका हुआ" माना जाता है।

🔹 2️⃣ संस्थागत तंत्र

• वित्त आयोग: केंद्र-राज्य राजस्व वितरण।
• नीति आयोग: सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा।
• जीएसटी परिषद: संयुक्त निर्णय लेने का उत्कृष्ट उदाहरण।
• अंतर-राज्य परिषद: नीति समन्वय हेतु मंच।

जीएसटी परिषद को सहकारी संघवाद का "जीवंत मॉडल" कहा जाता है, जहाँ केंद्र और राज्य समान रूप से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

🔹 3️⃣ न्यायिक व्याख्या

सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में संघीय संतुलन को महत्वपूर्ण बताया है। हाल के निर्णयों में जीएसटी परिषद की सिफारिशों को "अनुशंसात्मक" माना गया, जिससे राज्यों की स्वायत्तता को बल मिला।

परीक्षा दृष्टिकोण: संघवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय।

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 मुख्य बिंदु सारांश

• संविधान संघीय ढांचा प्रदान करता है
• जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का मॉडल
• न्यायपालिका संघीय संतुलन की संरक्षक

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